मंत्र्यांच्या विरोधात गेलेली मुलगी

 

मंत्र्यांच्या विरोधात गेलेली मुलगी

आपल्याच देशातील सर्व शक्तीमान अशा मंत्र्यांच्या विरोधात थेट न्यायालयात खटला भरण्याचं तिचं धाडस, तिच्या समवयस्क मित्र मैत्रिणींना तोंडात बोट घालवणारं आणि मी मी म्हणवणाऱ्या मोठ्यांची बोलती बंद करणारं ठरलं.

ही गोष्ट घडली ऑस्ट्रेलियात. या देशाच्या पर्यावरण मंत्री सुसान ले यांनी व्हाईटवेन नावाच्या एका फार मोठ्या कोळसाखाण उद्योग कंपनीला कोळसा खाणींचा विस्तार करण्याची परवानगी दिली. त्यानुसार ही कंपनी न्यू साऊथ वेल्स परिसरात सापडणाऱ्या कोळशाचं पुढील २५ वर्षे उत्खणन करु शकत होती. एका अंदाजानुसार १६८ दशलक्ष टन कोळसा या काळात पृथ्वीच्या पोटातून बाहेर पडला असता. या कोळशाच्या निर्यातीमधून कंपनीला मोठा नफा मिळणार होता. ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारलाही त्यापोठी बरीच रक्कम मिळणार होती. आर्थिक संपन्नता वाढवण्यासाठी व्हाईटवेन कंपनीचा हा कोळसा उद्योग चांगलाच फायदेशीर ठरणार होता.

मात्र, तुम्ही फक्त आर्थिक संपन्नताच बघणार की पर्यावरणाचं नुकसान सुध्दा, असा थेट सवाल या मुलिने केला. २५ वर्षे या कंपनीची ही खाण सुरु राहिली तर त्यातून ३७० दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साईड पृथ्वीच्या वातावरणात सोडला जाईल. त्यामुळे केवळ ऑस्ट्रेलियातीलच नव्हे तर जगातील हवामान आणि तापमानातील अत्यंत घातक बदलासाठी पृथ्वीच्या वातावरणात सोडला गेलेला हा कार्बन डायऑक्साईड हातभार लावेल. हवेच्या प्रदूषणाची पातळी कल्पनातीत वाढेल. याचा परिणाम असंख्य प्राणीमात्रांवर होईल. विशेषत: मुलांचे भविष्य अंधकारमय होईल. तुम्ही या कोळसा खाणीस परवानगी देताना आमच्या भविष्याचा विचार केलाय का  मॅडम, असं या मुलीने थेट सुसान ले यांना विचारलं.

ते साल होतं २०२० . पण सुसान ले यांनी तिच्या प्रश्नाचं उत्तर देण्याचं टाळलं आणि तिच्याकडे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे अखेर या यामुलीने थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचं ठरवलं. ८ सप्टेबर २०२० रोजी तिचं हे धाडस घडलं. तिच्यासोबत आणखी काही मुलं होती.

न्यायालयाला या मुलीनं सांगितलं की, पर्यावरण मंत्र्यांची पहिली जबाबदारी देशाचं पर्यावरण सुरक्षित आणि प्रदूषण मुक्त राखून नव्या पिढीचं संरक्षण करण्याची असायला हवी. मात्र, कोळसा खाणीच्या अमर्याद वापरास परवानगी देऊन सुसान ले, या आपली नैतिक जबाबदारी टाळताहेत. ज्यांनी कोळसा खाण विस्ताराच्या विरोधात जायला हवं, तेच जर त्यासाठी लाल गालिचा अंथरत असतील तर आम्ही बघायचं तरी कुणाकडे? ही मुलगी न्यायमूर्तींच्या डोळ्यात डोळे घालून म्हणाली.

तिचा हा धीटपणा बघून न्यायमूर्ती थक्क झाले शिवाय या मंत्र्यांच्या विरोधात लढाईचा शंख फुंकणाऱ्या मुलीचे त्यांना कौतुक आणि अभिमानही वाटला.

पण न्यायालयास असं भावनिक होऊन चालत नाही. त्यांना वस्तुनिष्ठपणे निर्णय द्यावा लागतो. तो तसा त्यांनी दिलाही. न्यायालयाने मंत्री महोदयांना विचारलं, तुम्हाला आपल्या देशाचं पर्यावरण संवर्धन आणि जैवविविधता कायदा ठाऊक आहे ना...

होय माय लॉर्ड...सुसान ले म्हणाल्या.

मग तुम्ही या कायद्यातील कलम १३० आणि १३३ वाचलेय ना..

होय माय लॉर्ड, त्याशिवाय मी पर्यावरण मंत्री म्हणून कामच करु शकले नसते.

सांगा बघू हे कलम काय आहे ते? न्यायमूर्तींनी विचारलं. काही क्षण स्तब्धतेत गेले.

सुसान ले, उत्तर देणार तोच न्यायमूर्ती म्हणाले, आम्हीच सांगतो या दोन कलमात काय नमूद आहे ते..

न्यायालयात स्मशान शांतता पसरली.

 न्यायमूर्ती म्हणाले, मंत्रीमहोदय, पर्यावरणाचं संरक्षण करणं, त्याची हानी होऊ नये म्हणून काळजी घेणं, पर्यावरण प्रदूषणामुळे तरुण पिढीच्या जीवाला धोका होणार नाही याची दक्षता घेणं हे आपलं प्राथमिक कर्तव्य. ते आपण योग्य तऱ्हेने पालन करत नसल्याचं या मुलीचं म्हणणं आहे. आम्हाला सुध्दा ते पटलय. आता आपण जो काही निर्णय घ्याल तेव्हा केवळ मुलांचं भविष्यच लक्षात घेऊन नव्हे तर मोठ्यांचाही विचार अवश्य करा.

मंत्र्याना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करुन देणाऱ्या कोर्टाला, हा निकाल ज्या मुलीमुळे द्यावा लागला, ती आहे अंजली शर्मा. नाव भारतीय असलं तरी ती ऑस्ट्रेलियाची नागरिक आहे. अवघ्या १६ वर्षाची. पर्यावरणातील बदलाचा आपल्या पिढीवर वाईट परिणाम होत असल्याचं तिला जेव्हापासून कळायला लागलं, तेव्हापासून तिने स्वत:ला या कामात झोकून दिलं. प्रारंभी, या भानगडित आपण नको जायला असं आईबाबांनी तिला समजावलं. पण ही भानगड केल्याशिवाय , आम्हा मुलांचं भविष्य सुरक्षित राहणार नाही हे तिने आईबाबांना समजावून सांगितलं. त्यांचा पाठिंबा मिळवला.

ऑस्ट्रेलियात कोळशाच्या खूप खाणी आहेत. त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांच्या विरुध्द लढणं सोपं नव्हतं. पण अंजली, पर्यावरण रक्षणाचा मुद्दा घेऊन रस्त्यावर उतरली. प्रारंभी तिची हेटाळणी झाली. कुणाचाही पाठिंबा मिळाला नाही. पण तिने जमेल तसा आपला लढा सुरुच ठेवला.

तिच्या लढ्याला उर्जा आणि उत्साह मिळाला ते, कोळसा खाणीचा विस्तार करण्यास पर्यावरण मंत्र्यांनी दिलेल्या परवानगीमुळे. तिने सर्वप्रथम या निर्णयाविरुध्द आवाज उठवला. ऑस्ट्रेलियातील पर्यावरण प्रेमींना यात तथ्य आढळल्यानं ते अंजलीच्या लढयात सामील झाले. तिला कायदेशील सल्ला देण्यासाठी ८६ वर्षीय नन सिस्टर ब्रिजिड ऑर्थर समोर आल्या..

अंजली शर्माने पर्यावरण संरक्षणासाठी सत्ताधिशांविरोधात पुकारलेल्या धाडसी हल्ल्याची दखल चिल्ड्रन्स क्लायमेट प्राईज या संस्थेनेही घेतली. २०२१ च्या सालातील या पुरस्काराच्या  अंतिम पाच मध्ये तिची निवड केली गेली...

सुरेश वांदिले